मध्य प्रदेश की सड़कों पर 21 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर सरकारी बसें दौड़ती नजर आएंगी। राज्य सरकार ने नई बस सेवा को “जनबस” नाम से शुरू करने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत अगले साल (2026) इंदौर से होगी। परिवहन विभाग के अनुसार, पहले चरण में 25 जिलों के 6,000 से ज्यादा रूटों पर करीब 10 हजार बसें उतारी जाएंगी। अप्रैल 2027 तक यह व्यवस्था पूरे प्रदेश के सभी संभागों और जिलों में लागू हो जाएगी।
गांव-गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की महत्वाकांक्षी इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण, दूर-दराज और आदिवासी बहुल इलाकों को जिला मुख्यालयों एवं बड़े शहरों से जोड़ना है। शहरों के साथ-साथ गांव-गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। पुराने मध्य प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम (MPSRTC) की जगह अब नई कंपनी “यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” बसों का संचालन करेगी।
ऑपरेशन निजी ऑपरेटरों के हाथ में रहेगा
सरकार पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद करेगी, जबकि बसों का वास्तविक ऑपरेशन निजी ऑपरेटरों के हाथ में रहेगा। सरकार का दावा है कि “जनबस” सेवा से न केवल यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा मिलेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
